प्रशासक उद्बोधन

जिले में कुल कृषक परिवार लगभग 396390 हैं जबकि कृषि साख समितियों के पास 235985 कुल सदस्य संख्या है। इस सदस्य संख्या का बहुतायत भाग अभी भी समितियों से ऋण नहीं ले रहा है, बैंक द्वारा शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण (के.सी.सी.) कृषकों को बिना ब्याज पर राषि रूपये 799.75 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। जिले के 143 ग्रामों के वन पट्टेधारियों एवं भारिया जन जाति के कृृषक सदस्यों को 4952 वन पट्टेधारी कृषक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिसमें से 4812 सदस्यों को राशि रू. 1503.90 लाख का ऋण वितरण किया गया है, उक्त के अतिरिक्त प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता की अत्यंत कमी के कारण सस्थाओं को भंडारण संरचना के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव माननीय न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा को 84 स्थलों के प्रेषित किये गये थे जिसमें से 67 स्थानों पर गोदामों के निर्माण हेतु शासकीय भूमि का आवंटन करया जाकर गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव म.प्र. शासन सहकारिता विभाग को प्रेषित किये गये जिसमें भारत सरकार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को 200 मेट्रिक टन के 28, 500 मेट्रिक टन के 12 एवं 1000 मेट्रिक टन के 14 गोदाम स्वीकृत किये गये है। बैंक शाखाओं से सम्बंध 146 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से वर्ष 2023-24 के दौरान समितिओं में शासन के निर्देषानुसार एम.पी. ऑनलाईन की सुविधा शुरू की गई है। जिसमें ग्रामीण जनों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त होने लगा। इसके अलावा 146 पैक्स समितियों में से 134 पैक्स समितियों के माध्यम से सीएससी (सामान्य सेवा केन्द्र) कार्य भी किया जा रहा है।

बैंक द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनांतर्गत 40056 खाताधारकों का बीमा कराया जा चुका है। बीमा संबंधी कार्यवाही बैंक शाखाओं द्वारा निरंतर की जा रही है। इसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 05 सदस्यो को राषि रू. 10 लाख उनके वारिसो को योजना का लाभ प्रदान किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रं./ब्व्च्0147/2022/15-1 भोपाल दिनांक 14/7/2022 के अनुसार भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो (पैक्स) के कम्प्यूट्राईजशन हेतु दिनांक 30 जून 2022 से लागू की गई है। योजना का क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग करने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अध्यक्षता एवं जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में क्रियान्यन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। उक्त समितियो द्वारा समय समय पर अपने स्तर से उक्त योजनांतर्गत की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा की जाकर क्रियान्वयन किया गया है। उक्त योजनांतर्गत भारत सरकार /नाबार्ड द्वारा जिले की सभी 146 पैक्स को हार्डवेयर (डेस्कटाप, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, बायोमेट्रिक डिवाईस, वेव कैमरा, यूपीएस आदि) भी उपलब्ध कराये गये है। पैक्स कम्प्यूट्राईजशन योजंतर्गत जिले की कुल 146 पैक्स में योजनंातर्गत विभिन्न चरणो की कार्यवाही समयावधि में पूर्ण की गई है तथा वर्तमान में जिले की सभी 146 पैक्स गो लाईव (31/03/2024 की स्थिति पर) हो चुकी है। पैक्स कम्प्यूट्राईजशन होने से समितियों के कार्यो मे पारदर्शिता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी साथ ही कृषक सदस्यों द्वारा समिति से किये जा रहे लेन देन की जानकारी आगामी समय में उनके दर्ज मोबाईल नंबर पर तत्काल प्राप्त हो सकेगी।

मैं पुनः आप सभी अंशधारकों का बैंक की ओर से आभार व्यक्त करता हूॅं, इसके अलावा मैं भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहकारिता विभाग, अपैक्स बैंक, राज्य सहकारी संघ, राज्य विपणन संघ, जिला प्रशासन, कृषि विभाग एवं जिले के समस्त बैंकर्स का जिन्होंने हमें समय-समय पर अपना सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूॅं। जिले की सहकारी संस्थाओं के समस्त अध्यक्षों, समस्त समिति संचालक मण्डल सदस्यों, समस्त कृषक सदस्यों, अमानतदारों एवं ग्राहकों का भी मैं आभारी हूॅ, जिन्होंने बैंक के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया। मैं इस बैंक के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उनके समर्पण और बैंक को आगे बढ़ाए रखने के लिए उनके लगन के प्रति आभार प्रकट करता हूॅं। मैं यह आशा करता हूॅं कि बैंक अगले वर्ष हमारे द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से प्राप्त कर सकेगा।

श्री हरेंद्र नारायण

बैंक प्रशासक एवं कलेक्टर (IAS)